ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਮੈਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
461 ਮਹਿਲਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲੀ
ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 461 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ।
2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਭਰਤੀ
ਇਹ ਭਰਤੀ 28 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ-ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 991 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀਆਂ, ਯਾਨੀ 461 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ
ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ 1,875 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਟਕ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਗਈਆਂ 461 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।
ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਮੈਨ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
