ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਗ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤ: ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਫੀਸ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ Gurpreet Deo ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ FIR ਦੀ ਨਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਕੇਵਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸਾਂਝ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਾਰਨ ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ Partap Singh Bajwa ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ Sunil Jakhar ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ FIR ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਅਸਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ FIR ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
