ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 85 ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਹਲੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਾਈਟਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Punjab Water Resources Department ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ 85 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਾਦ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਪਿੰਡ ਗਾਹਲੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੈਦਾਨੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
