ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
