ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 11,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ 12,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ 6,254.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ Fortis Hospital Mohali ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
