ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਵਿਸ ਕੇਬਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਕੇਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘੱਟੇਗੀ।
