ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਿਤ ਵਿਰੋਧ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬਕ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਸੀਮਿਤ ਪਰ ਅਸਰਦਾਰ
ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਸੈਕਟਰ ਵੰਡ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਣਸੁਣੀ
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
