ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਘੇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੈਂਜ – “ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਰਿੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣਗੇ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇਣਾ—ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ?
“ਕਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ”
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਟਿੰਗਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ 2008 ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2014 ਦੀ—ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੱਖੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ—ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
