ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਪੜਾਅਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
NSA ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
