ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੋਗ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ—ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੈਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕੈਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
