ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰੋਪੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਮੱਖ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਿੱਛੋਕੜ: 2020 ਤੋਂ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
14 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧੋਖੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਰੋਪੀਆਂ—ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ—ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
2021 ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਗਠਕੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
