ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੜਾ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
