ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ “ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ” ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧੀ, ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਬਣੇਗੀ ਮੁਖੀ
ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ
ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਸੁਗਮ ਬਣੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ
ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਿੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
