ਲੁਧਿਆਣਾ :- ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 30,246.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਰਥਾਤ 302 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ—ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ—ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਈ ਵਾਰ 10–20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
-
ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ
-
ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ
-
ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿੱਚਕਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਤਰਕ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ:
-
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲੇਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
-
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
-
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ।
ਕੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਖ਼ਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਹੈ:
ਜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
