ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ ਖੁਲ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਣੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਵਕੀਲ
ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਗਤੀਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਐਸਐਚਓ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਆਇਆ
ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹਿਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ
ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਚਾਲ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
