ਕਰਨਾਟਕ :- ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮੈਆ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਣ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਆਪਣਾ 17ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਰਮੈਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
