ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗੌਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਐਤਰਾਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਦਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਉਂਗਲ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ–ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
