ਜਲੰਧਰ :- ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ‘ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ’ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਦਾਖਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਲਾਇਸੰਸ, ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਪੱਤੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ, ਹਰ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 26 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਟੀਮਾਂ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ
ਪੁਲਿਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਵਾਂਗ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
