ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNHRC) ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2026-28 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੀ. ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ।”
UNHRC ਦੇ 47 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2006 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ 2011, 2018 ਅਤੇ 2025 ਦੇ।
2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂਬਰ
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2006 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 190 ਵਿੱਚੋਂ 173 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 2006-2007, 2008-2010, 2012-2014, 2015-2017, 2019-2021 ਅਤੇ 2022-2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਗੋਲਾ, ਚਿਲੀ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਮਿਸਰ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਇਰਾਕ, ਇਟਲੀ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
