ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੜਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀਪਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
