ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
