ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੌਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ—
-
ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
-
ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਅਤੇ ‘ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
