ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੈਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਿਰੋਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
