ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ।
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛੇੜੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਵਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
