ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿਰਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮਸਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ 22 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਲੋਕਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
