ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 9 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 323, 341, 506 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਤੋਂ 2009 ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਮੰਨਿਆ– ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਅਤੇ ਐਮ. ਐਚ. ਸੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਣ।
