ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦਲੀਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੱਦੀ ਨੇੜੇ ਆਏ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇండਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਵਸ਼ਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਵੰਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿੱਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
