ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 144 ਟੋਇਟਾ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਵਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਧਵਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ’ਤੇ ਖਰੀਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ।
