ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਬਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਮਾਂਡ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
