ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ (ਅਸਾਮ) ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਹੇਠ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਕੜ
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਹੇਠ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਰੋਕਥਾਮੀ ਹਿਰਾਸਤ” ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਰਹੀ ਹੈ – ਪਟੀਸ਼ਨ
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ – ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦਮ ਦਾ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
