ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਦਾਲਤ Supreme Court of India ਨੇ 31 ਸਾਲਾ ਹਰਿਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਾਈ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2013 ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜੋ Panjab University ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ JB Pardiwala ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ KV Viswanathan ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਸਿਵ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫਰਕ
ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਂ ਮਾਰੂ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
