ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮਕ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦਹਲਿਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਫ਼ਲਾਈਟ ਕਾਓਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਫ਼ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਤਹਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਡਹਿਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਮਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਵਾਧੂ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ, ਪਾਇਲਟ-ਕ੍ਰਿਊ ਘਾਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਹਿਤ ਰਕਮ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਪਨੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤੁਰੰਤ ਪਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਸੇਵਾ ਵਿਘਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਲਾਈਟ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
