ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ?
ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਯੋਗ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। NFSA ਅਨੁਸਾਰ:
-
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
-
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ
-
ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?
ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ:
-
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
-
ਕਈ ਅਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਦੇ ਪਾਏ ਗਏ
-
ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ
-
ਕੁਝ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਪਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਰਜ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੜਬੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2.25 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਲੰਬਿਤ
ਭੋਜਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ e-KYC ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ: “ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
