ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਤਰਕ
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਛਾਪਿਆਂ ‘ਚ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ
ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਲੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਲਚਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Punjab ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
