ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ, ਇੱਕ ’ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਅਹੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
