ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 8.02 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵंचਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਤੰਜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਚੋਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਭਣਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਗੇ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
