ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਭਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਪੰਧੇਰ
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
