ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
