ਮੋਗਾ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੀ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
