ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
