ਬਠਿੰਡਾ: ਅਮਰੁਤ 2.0 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
62 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੁਤ 2.0 ਤਹਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 62,000 ਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੁਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ) ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। 25 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, AMRUT ਅਤੇ AMRUT 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 20.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
AMRUT 2.0 ਟੀਚਾ: ਪਾਣੀ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਹਿਰ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, AMRUT 2.0 ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULBs) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੂਲ 500 AMRUT ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
₹2.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਵੇਸ਼
AMRUT 2.0 ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ₹2.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹76,760 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
‘ਜਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHUA) ਨੇ AMRUT 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਜਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
