ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਚਰਚ ਆਫ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਵੰਡਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇਜਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ “ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇਲ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ, 1954 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਲਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਟੀ ਬੀ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਜਮ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਮ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧਿਰ ਬਣਾਈਆਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ।
