ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੌਂਸਲਾਅਫਜ਼ਾਈ ਭਰਿਆ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੋਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਸਟਾਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਠਾਣ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਡੀਐਫ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਠਾਈ
ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
