ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਸਰਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰੋ
ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲਾਕ, ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁਲ ਰਹੇ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਣਾਈ
ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਘਬਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,
“ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ…”
AI ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ, ‘ਇਨਾਮ’ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ AI ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
