ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਗਾਤਾਰ NSA ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੈਰਾ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ NSA ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ FIRs ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹਨ।
