ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹10,000 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਸਾਹਸ — ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰ ਹੀਲਿੰਗ ਐਸਿਡ ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼” ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਕੀਮ 2012 ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਜਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਮੁਹੱਈਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2016 ਤੋਂ ₹10,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੈਅ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਨਿਵਾਸ ਸਬੂਤ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
