ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਦੀ ਥਾਂ ਸਧਾਰਨ ਚੌਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ 102 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 62 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਬੈਚ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਹੁਣ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਿਲਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਤੀ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਯੋਗ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
