ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ 19,807 ਡਿਪੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।
