ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਰਹੀ।
ਗਰੁਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਰੁਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਫ਼ਰ ਡਾਗਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੋਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਿਆਦ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਿਆਦ (one-time extension) ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
