ਲੁਧਿਆਣਾ :- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ‘ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਟੀ ਟੋਲ ਨੰਬਰ 7 ਨੇੜੇ ਭਾਜਪਾ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਗਿੱਲ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ…ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ।
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਓ ਹਰਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੰਗ ਗਲੀ ਨੇ ਰੋਕੀ JCB—ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਘਰ
ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਨੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਥ-ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ—“ਅਜੈ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਜਗਰਾਉਂ”।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼—ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਾਈ
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਗਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਜੈ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਮਿਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ “ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ
ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
